A | राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार अंगीभूत कालेजों तथा पालीटेक्निक संस्थानों में अनुबंध पर कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों को नियमित नियुक्ति में वेटेज देगी। उन्हें आयु सीमा में भी छूट मिल सकती है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को इसके लिए दूसरे राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन कराने की घोषणा की। विधानसभा में इससे पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से आवश्यकता आधारित शिक्षकों के समायाेजन की मांग उठाते हुए कहा कि वे वर्षों से सेवा दे रहे हैं। उनका चयन साक्षात्कार के आधार पर आरक्षण रोस्टर पालन करते हुए किया गया है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें नियमित नियुक्ति में वेटेज देने का निर्णय लिया है। आयु सीमा में छूट देने को लेकर भी दूसरे राज्यों में लागू व्यवस्था को देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका समायोजन नहीं हो सकता। क्योंकि प्रतियोगिता के अवसरों को सीमित किया जाएगा तो कहीं न कहीं गुणवत्ता प्रभावित होगी। इस पर प्रदीप यादव ने सवाल उठाया कि बिना योग्य होते हुए उनकी बहाली अनुबंध पर कैसे की गई? उनमें गुणवत्ता नहीं है तो बाहर कर दीजिए। मंत्री ने जवाब दिया कि उनकी बातों में ही विरोधाभास है। हम शिक्षकों की सेवा को नहीं भूलेंगे। नियमित नियुक्ति में वेटेज और आयु सीमा में छूट देने के लिए दूसरे राज्यों का अध्ययन कराएंगे।。
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Published on:02:01:34
